मुंबई : मुंबई शहर व उपनगरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये प्रभावी स्वच्छता राखण्यासाठी पूर्वी यशस्वी ठरलेली ‘दत्तक वस्ती योजना’ मुंबई महानगरपालिकेने पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी दत्तक वस्ती संस्था समन्वय समितीचे अध्यक्ष अरविंद वानखेडे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. सध्या राबविण्यात येत असलेली स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान योजना अनेक त्रुटींमुळे अपयशी ठरली असून या योजनेत नागरिक, कामगार, संस्था आणि महापालिका – कोणीही समाधानी नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने १९ मे २००१ पासून ज्या झोपडपट्टयां मध्ये नियमित स्वच्छता सेवा उपलब्ध नव्हत्या, तेथे दत्तक वस्ती योजना सुरू केली होती. या योजनेमुळे झोपडपट्ट्यांमधील स्वच्छतेत लक्षणीय सुधारणा झाली होती. मात्र मार्च २०१३ मध्ये ही योजना बंद करून स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान सुरू करण्यात आले. या नव्या योजनेतील संस्थांची चूक नसली तरी, योजनेतील रचनात्मक त्रुटींमुळे स्वच्छतेचे काम अपेक्षित दर्जाचे होत नसल्याचा आरोप वानखेडे यांनी केला.
स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या कामगारांना आजही २०१३ मधीलच ५४०० रुपये मानधन दिले जाते. गेल्या दहा वर्षांत महागाईत तिपटीने वाढ झाल्याने या तुटपुंज्या अनुदानात कामगार मिळणे अशक्य झाले आहे. प्रत्यक्षात कामगारांना १० ते १२ हजार रुपये द्यावे लागत असून त्याचा आर्थिक भार संस्थांवर पडतो. त्यामुळे ‘संस्था अनुदान लाटतात’ असे आरोप तथ्यहीन व चुकीचे असल्याचे समितीने स्पष्ट केले. या योजनेतील कामगारांवर सध्या शोषण होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले. विधिमंडळात या कामगारांना किमान वेतन लागू करावे, अशी मागणी अनेक आमदारांनी केली असून ती स्वागतार्ह असल्याचे सांगत समितीने संबंधित आमदारांचे आभार मानले. समन्वय समितीने मागणी केली आहे की, स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान बंद करून, कामगारांना किमान वेतन देत जुनी दत्तक वस्ती योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी. या योजनेत कामांचे वाटप लॉटरी पद्धतीने न करता अनुभवी व प्रशिक्षित संस्थांना प्राधान्य देण्यात यावे. कामाचा कालावधी किमान तीन व कमाल पाच वर्षांचा असावा, जेणेकरून कामात कुचराई आढळल्यास संबंधित संस्थांवर कठोर कारवाई करता येईल. दत्तक वस्ती योजनेअंतर्गत संस्थांची नियुक्ती थेट पद्धतीने केली जात होती. तीन वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी नूतनीकरण होत असे. मानधनात सातत्याने वाढ करण्यात आली होती. संस्थांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली होती. युनिसेफसारख्या जागतिक संस्थांच्या सहकार्याने प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आले. रुईया कॉलेज येथे ‘झोपडपट्टी अभ्यासक्रम’ सुरू करण्यात आला असून ३९० संस्थांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला होता. या प्रशिक्षणाचा प्रत्यक्ष फायदा झोपडपट्ट्यांतील स्वच्छतेत दिसून आला. घराघरातून कचरा संकलन, जनजागृती, प्लास्टिक वापर कमी करण्यासाठी ‘प्लास्टिक हटाव, मुंबई बचाव’सारखे उपक्रम राबविण्यात आले. या सर्व प्रयत्नांमुळेच मुंबई महानगरपालिकेला २००५ मध्ये भारत सरकारकडून ‘ग्रीन लिफ अवॉर्ड’ मिळाला होता. “मुंबईच्या स्वच्छतेचा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा दत्तक वस्ती योजनेचा उल्लेख झाल्याशिवाय तो अपूर्ण राहील,” असा ठाम विश्वास व्यक्त करत, मुंबईला देशात स्वच्छतेत अव्वल स्थान मिळवून देण्यासाठी आपले फेडरेशन आणि हजारो कार्यकर्ते कटिबद्ध असल्याची ग्वाही समितीचे अध्यक्ष अरविंद वानखेडे यांनी दिली आहे.
