मुंबई : देशात महाराष्ट्र सौर ऊर्जेचा शेतीत सर्वाधिक वापर करणारे राज्य ठरले आहे. शेतकऱ्यांसाठी फिडर सौर ऊर्जेवर आणून स्वतंत्र १६ हजार मेगावॅट निर्मिती करु. त्यामुळे अन्य वापरातील विजेच्या दरात आपण दरवर्षी ३ टक्के कपात करुन ग्राहकांना स्वस्त वीज देऊ शकतो,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेत महाराष्ट्राने विश्वविक्रम केला आहे. महावितरणने एकाच महिन्यात ४५ हजार ९११ सौर कृषीपंप स्थापित करण्याचा उच्चांक गाठला. या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये नोंद झाली. गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा छत्रपती संभाजीनगरच्या शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये ऑरिक सिटी मैदानावर पार पडला. या सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या विश्वविक्रमाची घोषणा करण्यासाठी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सचे कार्ल सॅबेले यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रखर दुष्काळाचा सामना करतांना नेहमीच पाण्याची आणि विजेची अडचण होती. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे पाण्याची उपलब्धता करतांना विजेच्या समस्येमुळे शेतकऱ्यांना सिंचन करण्यात अडचण होती. दिवसा वीज मिळावी ही प्रमुख मागणी होती. रात्री अपरात्री शेतावर जाण्यात विषारी जीवजंतू, जनावरांची भीती होती. त्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांचे फिडर हे सौर ऊर्जेवर नेण्याचे धोरण निश्चित केले. त्यातून एक लाख सोलर पंप ची योजना आखण्यात आली. ही योजना इतकी , खूप चांगली असल्याने अन्य राज्यांनी जशीच्या तशी राबवावी, असे पत्र केंद्रांमार्फत इतर राज्यांना पाठविण्यात आले. त्यानुसार ‘कुसुम’ ही केंद्राची योजना तयार झाली. याच योजनेअंतर्गत आज देशात सर्वाधिक ७ लाख पंप राज्याने बसविले आहेत. शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यापासून ते पंप बसविण्याच्या क्षमतेत वाढ करुन आपण प्रतिक्षा कालावधी कमी केला. महावितरणचे कर्मचारी अधिकारी. सगळ्या पुरवठादारांचे कर्मचारी, तंत्रज्ञ यांच्या मेहनतीमुळे आज आपण हा विश्वविक्रम करु शकलो. आता हा आपला विक्रम आपणच मोडू,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पुढच्या वर्षभरात सौर कृषी पंपांची संख़्या १० लाख झाली पाहिजे,असेही त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अशा प्रकारे सौर ऊर्जेचा वापर वाढवून आपण शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र १६ हजार मेगा वॅट वीज निर्मिती करु शकतो. शिवाय ही वीज निर्मिती कोणत्याही प्रदूषणाशिवाय असेल. तिचा निर्मिती खर्च कमी असल्याने इतर क्षेत्राला लागणारी वीज मुबलक आणि स्वस्तात उपलब्ध होईल. त्यामुळे दरवर्षी ३ टक्क्यांनी आपण विजेचे दर कमी करु, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
