मुंबई : राज्यातील प्रमुख शहरे विद्रुप करणाऱ्या अनधिकृत होर्डिंगच्या मुद्यावरून बुधवारी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यातील महापालिका प्रशासनाचे कान उपटलेत. अनधिकृत बॅनरबाजी रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करणार आहात?, असा उच्च न्यायालयानं सवाल विचारला. होर्डिंग किंवा बॅनरला परवानगी कोणत्या निकषांवर दिली जाते, याची माहिती सादर करण्याचे न्यायालयानं महापालिक प्रशासनाला निर्देश दिले. या मुद्यावर लवकरच अंतिम निकाल देणार असल्याचे संकेत बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठानं दिलेत.
अनधिकृत बॅनर आणि होर्डिंगविरोधातील याचिकेत ज्येष्ठ वकील डॉ. उदय वारुंजीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. अनधिकृत होर्डिंगला आळा घालण्यासाठी लातूर तसेच अंबरनाथ महापालिकेप्रमाणं अन्य महापालिकांनी कृती करायला हवी, असं त्यांनी युक्तीवादात सांगितलं. महापालिका अधिकाऱ्यांना सर्व गोष्टींची माहिती असते. गरज केवळ इच्छाशक्तीची असून त्यांनी मनात आणलं तर काहीवेळात ते शहर बॅनरमुक्त करू शकतात. हे सांगताना त्यांनी काही वर्षांपर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकरांनी बीएमसीला दिलेल्या अल्टीमेटमची आठवण करू दिली. एकेदिवशी सकाळच्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी बृहन्मुंबई महापालिकेला सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत संपूर्ण मुंबई बेकायदेशीर बॅनरमुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा अवघ्या काही तासांच बृहन्मुंबई महापालिकेनं मुंबईतून जवळपास ५,००० बेकायदेशीर होर्डिंग उतरवले होते. मागील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं झापल्यानंतर ठाणे महापालिकेनं अखेर आपलं प्रतिज्ञापत्र बुधवारी हायकोर्टात सादर केलं. यात त्यांनी बेकायदेशीर बॅनरबाजीविरोधात केलेल्या कारवाईची हायकोर्टात माहिती दिली. या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, अनधिकृत बॅनरबाजी आटोक्यात आणण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याबाबतच्या सूचना सर्व पालिका प्रशासनांना दिलेल्या आहेत.