मुंबई : सुस्थितीतील आणि सुरक्षित रस्ते उपलब्ध होणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे याचा उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुनरुच्चार केला. तसेच, खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून जीव गमावणारे मृतांचे नातेवाईक व दुखापतग्रस्त नागरिक हे भरपाईसाठी पात्र असल्याचा निर्वाळाही दिला. एवढेच नव्हे, तर यापुढे खड्डे व उघड्या मॅनहोलमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना सहा लाख रुपये, तर जखमींना दुखापतीचे स्वरूप आणि गांभीर्यानुसार ५० हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंतची भरपाई देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेशही न्यायालयाने दिला.
गेल्या दहा वर्षांपासून अनेकदा आदेश देऊनही प्रत्येक पावसाळ्यात रस्त्यांची स्थिती दयनीय झाल्याचे पाहायला मिळते. या आदेशांच्या पूर्ततेबबात महापालिका आणि अन्य प्राधिकरणांनी दिलेले आश्वासन कागदावरच राहिल्याचे निरीक्षणही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने यावेळी नोंदवले. तसेच, खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू आणि गंभीर दुखापती ही एक नियमित बाब बनली असून त्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले नाही, तर या दुःखद परिस्थितीची दरवर्षी पुनरावृत्ती होत राहील, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले. टोल आणि इतर महसूलाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये वसूल केले जात असले तरी, रस्त्यांची दयनीय अवस्था ही शासकीय उदासीनता दर्शवते. पायाभूत सुविधांसाठी गोळा केलेला सार्वजनिक महसूल त्याच्या उद्देशासाठी प्रभावीपणे वापरला जाईल याची खात्री करण्यासाठी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे, असे नमूद करून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. रस्त्यांचे निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले.