नवी दिल्ली : मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधील बालकांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दोन वर्षांखालील मुलांना कफ सिरप न देण्याचे महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भातील सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्यांना पाठवल्या आहेत. मध्यप्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील नऊ लहान मुलांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर शेजारच्या राजस्थानमध्येही तीन मुलांचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली. मुलांना दिलेल्या कफ सिरपमुळेच दुष्परिणाम झाले असावेत, असा संशय व्यक्त होत आहे. छिंदवाडा जिल्ह्यातील बालरुग्णालयात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर या निर्देशांना अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले आहे. खोकल्याच्या सिरपमुळे काही मुलांच्या मृत्यूच्या घटना घडल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार मध्यप्रदेशातून घेतलेल्या सिरपच्या नमुन्यांमध्ये ‘डायथिलीन ग्लायकॉल’ किंवा ‘इथिलीन ग्लायकॉल’ हे मूत्रपिंडाला गंभीर हानी पोहोचवणारे रसायन नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
आरोग्य विभागाचे संयुक्त संचालक डॉ. संजय मिश्रा यांनी सांगितले की, जबलपूरमधील एका वितरकाकडील संशयित सिरपचा साठा आधीच सील करण्यात आला आहे.राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयसीएमआर आणि राज्य पथकांनी तपासलेल्या १९ पैकी ९ नमुन्यांत दूषित घटकांचे कोणतेही अंश आढळले नाहीत. उर्वरित १० नमुन्यांचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. यातील दोन औषधांची चिंदवाडा जिल्ह्यातील विक्री आधीच थांबवण्यात आली आहे. अंतिम निष्कर्षासाठी अधिकृत फॉरेन्सिक व रासायनिक विश्लेषण सुरू आहे. ऑगस्टच्या अखेरीस पाऱसिया व परिसरात या घटना प्रथम नोंदवल्या गेल्या. पाच वर्षांखालील बालकांना खोकल्याच्या सिरपसोबत नियमित औषधे देण्यात आली होती. सुरुवातीला सौम्य ताप व सर्दी अशी लक्षणे असलेली मुले काही दिवसांतच मूत्राचे प्रमाण कमी होणे व मूत्रपिंडाशी संबंधित गुंतागुंतींना बळी पडली. दरम्यान, राजस्थानमध्ये गेल्या आठवड्यात खोकल्याच्या सिरप घेतल्यानंतर तीन मुलांचे मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे. राज्य सरकारच्या मोफत औषध योजनेत वितरित करण्यात आलेल्या या डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन आधारित सिरपशी मृत्यूंचा संबंध नसल्याचा दावा आरोग्य विभागाने केला असून, तरीही तपास पूर्ण होईपर्यंत या सिरपचे वितरण व विक्री स्थगित करण्यात आली आहे. सध्या बालकांना ताप, सर्दी, खोकला आदी लक्षणांवर कफ सिरपऐवजी इतर उपचारपद्धतींचा अवलंब करावा, असे आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.