मुंबई : गिरणी कामगारांसाठी शेलू आणि वांगणी येथे ८१ हजार घरे खासगी विकासकाच्या माध्यमातून बांधण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार या घरांसाठी गिरणी कामगारांकडून समंतीपत्र, अर्ज भरुन घेतले जात आहेत. संमतीपत्र, अर्ज भरणे ऐच्छिक असताना वांगणी येथील ५१ हजार घरांची बांधणीची जबाबदारी ज्या मे. चढ्ढा डेव्हल्पर्सवर आहे त्या चढ्ढाकडून गिरणी कामगारांची म्हाडाच्या नावे फसवणूक होत असल्याचा आरोप गिरणी कामगारांनी, कामगार संघटनांनी केला आहे.
म्हाडा कार्यालयातून बोलतोय असे दूरध्वनीवरून सांगून चढ्ढा समूहाचे कर्मचारी कामगारांशी संपर्क साधला आणि त्यांना खोटी माहिती देत, त्यांच्याकडून बेकायदेशीररित्या ओटीपी घेत संमतीपत्र, अर्ज भरून घेत आहे. म्हाडाच्या लोगोचा वापर बेकायदेशीररित्या हा विकासक गिरणी कामगारांचा प्रकल्प म्हाडाकडून चढ्ढा समूहाच्या माध्यमातून राबवविला जात असल्याचेही भासवत आहे. इतकेच नव्हे तर या विकासकाने गिरणी कामगारांच्या नावे बनावट अर्ज भरले असल्याची शक्यता संघटनांनी व्यक्त केली आहे. तर यासाठी बनावट आधारकार्ड क्रमांक, बँक खाते क्रमांक वापरले गेल्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर काही गिरणी कामगार संघटनांकडून दोन दिवसात या विकासकाविरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली जाणार आहे. दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरासाठी मुंबईत जागा नाही. त्यामुळे सरकारने वांगणीत चढ्ढा समुहाला ५१ हजार तर शेलूत ३० हजार घरे बांधण्याचे कंत्राट आणखी विकासकाला दिले आहे. काही कामगार संघटनांचा या दोन्ही ठिकाणच्या घरांना विरोध आहे, तर काही संघटनांचा वांगणीतील घरांना विरोध आहे. हा विरोध लक्षात घेता सरकारने या घरांसाठी अर्ज करणे वा संमतीपत्र देणे कामगारांसाठी ऐच्छिक ठेवले आहे. असे असताना चढ्ढा डेव्हल्पर्स गिरणी कागमारांची फसवणूक करत अर्ज भरुन घेत आहे.
चढ्ढा समूहाला म्हाडाच्या भवनाच्या आवारात म्हाडाकडून मागील काही वर्षांपासून कार्यालयासाठी जागा दिले आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यासाठी भाडेआकारणीही केली जात नाही. याच कार्यालयातून या विकासकाचे कर्मचारी गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांचे दूरध्वनी क्रमांक मिळवून त्यांच्याशी संपर्क साधत त्यांना ५० ते ६० लाख रुपयांचे घर सात लाख ७० हजारात मिळणार आहे. या घरांसाठी सरकारने १५ लाख किंमत निश्चित केली आहे,तर सरकारने कामगारांसाठी साडे नऊ लाख रुपये अशी किंमती ठरवली आहे. पण सर्व अनुदान वगळून हे घर तुम्हाला सात लाख ७० हजारात मिळणार आहे. अर्ज भरण्यासाठी आता केवळ पाच दिवस शिल्लक आहेत. त्यानंतर ही संधी मिळणार नाही असे सांगत अर्ज भरुन घेत आहेत. म्हाडातून आम्ही बोलत आहोत, हा म्हाडाचा प्रकल्प आहे असेही भासवत असल्याचा आरोप गिरणी कामगार संघर्ष समितीने केला. तर समितीकडे ५०हून अधिक कामगारांच्या तक्रारी आल्याचे समितीचे पदाधिकारी प्रवीण येरूणकर यांनी दिली. म्हाडाच्या नावे, खोटी माहिती देत हा विकासक कामगारांची फसवणूक करत आहेच, पण त्याचवेळी हा विकासक बनावट कागदपत्रांचा आधार घेत सरकारची, कामगारांचीही फसवणूक करत असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.