नागपूर : जनतेला उत्तम प्रशासनाचा प्रत्यय यावा यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेत बदल होण्याची भावना लक्षात घेऊन एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य स्तरावरील सर्व जिहाधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परिषद घेऊन केलेल्या मंथनातून सहा समित्यांची स्थापना केली गेली. या समित्यांनी अत्यंत कमी कालावधीत आवश्यक त्या बदलासह अभ्यासपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. या शिफारसींनुसार तात्काळ शासन निर्णय निर्गमित करून जनतेला अभिप्रेत असलेल्या उत्तम प्रशासनाचा प्रत्यय जनतेला मिळेल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्था अर्थात ‘आयएएम’ येथे दोन दिवसीय परिषदेच्या अध्यक्षीय मार्गदर्शनात ते बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, मुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी, सर्व विभागीय आयुक्त व मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्रशासकीय यंत्रणेतील सुधारणांसाठी खासगी संस्थांकडून अहवाल मागविण्यापेक्षा जी यंत्रणा व जे अधिकारी अहोरात्र काम करतात, जनतेसोबत असतात त्यांच्याकडून पुनर्रचना करणे अधिक महत्वाचे ठरेल असा विश्वास असल्यानेच प्रत्येक विभागीय आयुक्तांच्या अंतर्गत आपण सहा समित्या नेमल्या. यात महसूल प्रशासनातील सुधारणा, ज्या जिल्ह्यात उत्कृष्ट कार्यपद्धतीने काम झाले आहे अशा कार्यपद्धतीचे एकत्रीकरण व तसे राज्यभर नियोजन, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी यंत्रणेत आवश्यक बदल, विविध संवर्गातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या कामकाजात सुसूत्रता, जिल्हास्तरावर असलेल्या विविध समित्यांची आवश्यकता तपासून कालबाह्य समित्या वगळणे, जिल्हा नियोजन समितीचे कार्यपद्धती याबाबत सर्व आयुक्त व त्यांच्या सदस्यांनी अत्यंत मेहनत घेऊन अभ्यासपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. कोणताही मोबदला न घेता हे काम समित्यांनी केले असून त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागीय आयुक्त यांचे व त्यांच्या टीमचे कौतुक केले. शासनाकडे विविध अहवालाच्या माध्यमातून अनेक शिफारसी येतात परंतु त्याची अंमलबजावणी कशी करावयाची हा प्रश्न कायम असतो. या समित्यांनी तो प्रश्न ठेवला नाही. शासन निर्णयाच्या प्रस्तावासह या शिफारसी असल्यामुळे याचे अधिक समाधान आहे असे फडणवीस यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत शासन दर वर्षी हजारो कोटी रुपये विविध योजनांवर खर्च करते. हा खर्च व यातून साध्य होणारे निष्कर्ष याचा विचार होणे आवश्यक होते. अलीकडच्या काळात जिल्हा वार्षिक योजनेकडे रोजगाराचे साधन म्हणूनही पाहिले जात होते. ही चिंतेची बाब होती. कोणतीही जिल्हा वार्षिक योजना रोजगाराचे साधन न ठरता त्याऐवजी यातून रोजगाराची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती व्हावी हे अभिप्रेत आहे. यासाठी यात सुधारणा सुधारणा आवश्यक होत्या. यातून कोणत्या योजना स्वीकाराव्या व कोणत्या वगळाव्यात याची अभ्यासपूर्ण मांडणी समितीने केली. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे या समितीचे सदस्य सचिव पद आहे त्यांना कोणताच अधिकार नसावा ही बाब योग्य नव्हती. समितीने हे नेमकेपणाने हेरून जिल्हाधिकारी यांना जिल्ह्यातील विविध विकासकामान बाबत जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण तरतुदीपैकी पाच टक्के एवढा निधी राखीव ठेवण्याची चांगली शिफारस केली आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विकसित महाराष्ट्राचे व्हिजन आपण डोळ्यासमोर ठेवले आहे. यासाठी सुरुवातीला आपण शंभर दिवसाचा आणि नंतर दीडशे दिवसाचा कार्यक्रम निश्चित केला. यात आपण जे नियोजन केले त्या नियोजनाचे नीती आयोगाने कौतुक केले. ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे ध्येय आपण समोर ठेवले आहे. याला साकारण्यासाठी प्रशासनातील कोणतेही अडथळे कोणत्याही उद्योग आस्थापनांना येऊ नयेत, उद्योग व्यवसायांना चालना मिळावी, शासन स्तरावर असलेली त्यांची कामे तत्परतेने मार्गी लागावीत यावर भर असणे आवश्यक आहे. आपण जर आपल्या व्यावसायिकांना उत्तम सेवा दिल्या तर अमेरिकेने लादलेल्या पंचवीस टक्के कराचे आव्हान आपण लीलया पेलू असे त्यांनी सांगितले. प्रशासनातील अनेक आव्हाने आजही मार्गी लावायची आहेत. सुमारे ७०००० जागा आपण पदोन्नतीने भरू शकतो यासाठी प्रशासकीय पातळीवर वरिष्ठांकडून मूल्यमापन व्हायला हवे. त्यामुळे पदोन्नती रखडणार नाही. याबाबत जे काही प्रलंबित आहे ते पूर्ण करण्यावर भर दिला पाहिजे. येत्या दीडशे दिवसात अनुकंपाचे एकही पद भरती वाचून राहणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.