मुंबई : खासगी शाळांकडून होणारी अवाजवी शुल्कवाढ आणि त्याला विरोध करण्यासाठी २५ टक्के पालकांनी एकत्र येण्याची अट अशी पालकांची दुहेरी कोंडी येत्या काळात फुटण्याची शक्यता आहे. अवाजवी शुल्कवाढीबाबत एका पालकाचीही तक्रार ग्राह्य धरण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक असलेली तरतूद करण्याचा विचार शासनाकडून केला जात आहे. महाराष्ट्र शिक्षण संस्था (शुल्क नियमन) कायद्यातील सुधारणेबाबत नेमलेल्या समितीने अहवालात याबाबत शिफारस केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या शुल्क नियमन कायद्यानुसार दर दोन वर्षांनी १५ टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढ करण्याची तरतूद आहे. ही शुल्कवाढ शाळा व्यवस्थापनाने केलेल्या पायाभूत सुविधांनुसार करण्यात येते. असे असले तरी शिक्षणसंस्था दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात शुल्कवाढ करत असल्याचे गेल्या अनेक वर्षांपासून दिसत आहे. त्याबाबत पालकांकडून तक्रारी करण्यात येतात. मात्र त्याची दखल घेऊन कारवाई होत नाही. कायद्यानुसार २५ टक्के पालकांनी तक्रार केल्यास कारवाई करता येते. मात्र आता या तरतुदीत बदल करण्याचे विचाराधीन असून एका पालकालाही शुल्क वाढीविरुद्ध तक्रारी नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण आणि कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली. या समितीने गुजरातमधील स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (शुल्क नियमन) कायदा, २०१७ मधील तरतुदींचा अभ्यास केला. त्यात परिचालन खर्च, मागणी-पुरवठा आणि राहणीमानाच्या खर्चावर अवलंबून क्षेत्रानुसार शुल्क वेगवेगळे आहे. स्थानिक पातळीवर तक्रार निवारणासाठी सक्षम यंत्रणाही आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील दरडोई उत्पन्नातील तफावत पाहता, महाराष्ट्राला अनुकूल असलेल्या तरतुदी गुजरातमधील कायद्यातून स्वीकारण्याची शिफारस समितीने केली असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
खासगी शाळांकडून होणाऱ्या शुल्कवाढीविरोधात एका पालकाचीही तक्रार ग्राह्य
