पनवेल : नैना प्राधिकरणाचे अधिकार स्वत:च्या हाती ठेवलेल्या सिडको महामंडळाने या गावांमधील नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केले आहे. येथील व्यापाऱ्यांना दररोज स्वत: निर्माण केलेल्या कचऱ्याचे जाळून विघटन करावे लागत आहे. यामुळे परिसरात धुराचे लोट तयार होत असून येथील नागरिकांना सतत वायुप्रदूषणाला तोंड द्यावे लागत आहे. पनवेल तालुक्यामध्ये ७१ ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील ४६ ग्रामपंचायती या नैना प्रकल्प क्षेत्रातील आहेत. १५४ महसुली गावांचा परिसरातील मोठा भाग सिडको महामंडळ आणि नैना प्राधिकरण या दोन नियोजन प्राधिकरणांकडे वर्ग झाला आहे. करंजाडे वसाहत ही सिडको मंडळाकडे आणि ९५ गावांचा नैना प्रकल्पात समावेश झाला आहे.
२०१३ साली नैना प्रकल्पाचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यावर येथील नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार नैना प्राधिकरणाकडे राखून ठेवण्यात आले. मात्र या ग्रामीण भागातील पाणी, वीज व नागरी घनकचरा यांचे व्यवस्थापनासाठी नैना प्राधिकरणाने ठोस काही पावले उचलली नाही. याबाबत सिडकोचे जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांना संपर्क साधला असता त्यांनी संबंधित विषयाची माहिती घेतल्यानंतर त्यावर भाष्य करणे उचित होईल असे सांगितले. नैना प्रकल्प घोषित होऊन १२ वर्षे उलटली तरी नगर परियोजना क्रमांक १ ते १२ या अजूनही अंतिम होऊ शकल्या नाहीत. या दरम्यान ग्रामपंचायतींच्या पातळीवर नागरी घनकचऱ्याचे व्यवस्थापनाचे अनेक सामूहिक प्रयत्न झाले. मात्र ते जास्त काळ टिकले नाहीत. त्यामुळे पनवेलच्या ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर निरीक्षण करणाऱ्या पंचायत समितीने दोन महिन्यांपूर्वी सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालकांकडे पत्र लिहून पनवेलच्या ग्रामीण भागातील गावांमध्ये निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे व्यवस्थापनासाठी ग्रामपंचायत खर्च करेल मात्र या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करा अशी मागणी केली. मात्र अजूनही पंचायत समितीला सिडको आणि नैना प्राधिकऱणाकडून सकारात्मक उत्तर मिळाले नाही.