स्वयंपुनर्विकासाला परवानगी देताना गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई बँक आणि प्रवीण दरेकर यांच्यामुळे स्वयंपुनर्विकास मोहिमेला चालना मिळाली. स्वयंपुनर्विकासाचा प्रवास २०१८ मध्ये आपण मुख्यमंत्री असताना सुरू झाला. आम्ही शासन निर्णय जारी केला. परंतु दुर्दैवाने २०१९ नंतर आपले सरकार नसल्यामुळे स्वयंपुनर्विकासाला खीळ बसली. आता वेगाने हे काम सुरू झाले असून गोरेगाव येथील गृहनिर्माण परिषदेत केलेल्या १८ मागण्यांपैकी १६ मागण्यांचे शासन निर्णय आम्ही जारी केले आहेत. स्वयंपुनर्विकासाबाबत असलेल्या सर्व सेवांचा समावेश सेवा हक्क कायद्यात करू, म्हाडाच्या भूखंडावरील स्वयंपुनर्विकासाच्या बाबतीत अधिमूल्य भरण्यास यापूर्वीच तीन वर्षांची मुदत दिली होती व त्यावर साडेआठ टक्के व्याज आकारले जात होते. आता पहिल्या तीन वर्षांसाठी हे व्याज माफ करू, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. स्वयंपुनर्विकासासाठी जे-जे मागितले ते मुख्यमंत्र्यांनी दिले. विकासक आणि स्वयंपुनर्विकास यात फरक आहे. विकासकाकडे जाऊन आम्ही स्वाभिमान गहाण ठेवू शकत नाही. स्वयंपुनर्विकासात ‘आत्मनिर्भर’ होता येते. विकासकांची मक्तेदारी आपल्याला नष्ट करायची आहे, असा दावा प्रवीण दरेकर यांनी यावेळी केला.

• स्वयंपुनर्विकास आणि समूह पुनर्विकासात अजूनही अनेक अडचणी आहेत, याची कल्पना असून दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उपाययोजना सुचवण्यासाठी शासनाकडून समिती स्थापन केली जाईल.

• या समितीच्या शिफारशी आल्यानंतर नवीन गृहनिर्माण धोरणात समावेश केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. मराठी माणसांसाठी बोलणारे अनेक आहेत. पण आम्ही स्वयंपुनर्विकासातून आत्मनिर्भर मुंबईकर उभा करण्याचा संकल्प केला आहे.

• मुंबईचे चित्र स्वयंपुनर्विकासच बदलू शकते, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.