मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) उड्डाणपुलासह आपल्या अखत्यारितील जागेवर असलेल्या जाहिरात फलकांच्या भाड्यापोटी मिळणाऱ्या महसुलातील ५० टक्के रक्कम मुंबई महानगरपालिकेस देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. महापालिकेच्या नव्या जाहिरात धोरणाच्या मसुद्यावर मंगळवारी महापालिकेने सुनावणी घेतली. त्यावेळी एमएसआरडीसीने ही ठाम भूमिका घेतली. महापालिकेने आपल्या २००८ च्या जाहिरात धोरणात सुधारणा केली असून नवीन जाहिरात धोरण तयार केले आहे. या धोरणाचा मसुदा जाहीर केला असून यावर सूचना-हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. महापालिकेला मोठ्या संख्येने सूचना-हरकती प्राप्त झाल्या असून या सूचना – हरकतींच्या अनुषंगाने मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली. नवीन जाहिरात धोरणानुसार बृहन्मुंबईतील म्हाडा, एमएमआरडीए, मुंबई बंदर प्राधिकरण, एमएसआरडीसीसह अन्य विविध प्राधिकरणांच्या अखत्यारितील जागेवर जाहिरात फलक लावण्यासाठी परवानगी हवी असेल तर फलकाच्या भाड्यापोटी मिळणाऱ्या महसुलातील ५० टक्के रक्कम महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. एमएसआरडीसीने या तरतुदीला सुरुवातीपासून विरोध करून आपली हरकत नोंदविली होती. आता या तरतुदीला असलेला विरोध एमएसआरडीसीकडून स्पष्टपणे मंगळवारी पालिकेच्या सुनावणीत दर्शविण्यात आल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील सूत्रांनी दिली. एमएसआरडीसीने जेव्हा मुंबईत ५५ उड्डाणपुलांचा प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली, तेव्हाच, १९९७ मध्ये कॅबिनेट इन्फ्रा कमिटीने वाणिज्य वापराचे १०० टक्के अधिकार एमएसआरडीसीला दिले होते. त्यानुसार उड्डाणपुलावरील जाहिरातींच्या भाड्यापोटीचा १०० टक्के महसूल एमएसआरडीसीला मिळत आहे. असे असताना महापालिका कशाच्या आधारे त्यातील ५० टक्के रक्कम मागत आहे, असा प्रश्न सुनावणीदरम्यान एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
नव्या धोरणानुसार महापालिकेने सरकारी यंत्रणांच्या जागेवरील जाहिरात फलकांच्या भाड्यापोटीच्या महसूलातील ५० टक्के रक्कम मागितली आहे. मात्र त्याचवेळी खासगी जागेवरील जाहिरात फलकांसाठी अशी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. सरकारी यंत्रणांकडूनच महापालिका महसूल कसा मागत आहे, असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. त्याचवेळी जाहिरात फलकासाठी निविदा काढण्यापूर्वी पालिकेकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेण्याच्या तरतुदीलाही यावेळी विरोध करण्यात आला. ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यासाठी बराच कालावधी लागेल. त्यामुळे ही तरतूद व्यवहार्य होणार नाही. ही तरतूद लागू करायचीच असले तर निश्चित कालावधीत ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद महापालिकेने करावी, असेही मत यावेळी एमएसआरडीसीकडून मांडण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. एकूणच एमएसआरडीसी ५० टक्के महसूल महापालिकेला न देण्यावर ठाम आहे. आता महापालिका कोणती भूमिका घेते, महापालिकेच्या अंतिम धोरणात याबाबत काय तरतूद असेल याकडे एमएसआरडीसीसह अन्य प्राधिकरणांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, एमएसआरडीसीसह अन्य प्राधिकरणांनीही या तरतुदीला विरोध असल्याचे समजते.
