मुंबई : राज्यात अनेक ठिकाणी विना परवानगी वृक्ष तोड करण्याच्या घटनेत वाढ झाली आहे. या विना परवानगी वृक्षतोडीला पूर्णविराम मिळण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वृक्षतोडीला लगाम घालण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयाला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार वृक्षतोड करणाऱ्यांविरोधात आकारण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला. या नव्या निर्णयानुसार आता विना परवानगी वृक्ष तोड केल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्यात विना परवानगी वृक्ष तोड केल्यास एक रुपयाचा दंड आकारण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी सरार्सपणे वृक्ष तोड होताना दिसत होती. त्यामुळे दंडाची ही रक्कम वाढवण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून होत होती. अखेर राज्य मंत्रीमंडळाने त्याला मान्यता दिली आहे.
दंडाशिवाय अशारितीने तोडलेले कोणतेही झाड आणि ते वाहून नेण्यासाठी वापरलेली हत्त्यारे, नौका, वाहनं सरकारजमा करण्यात येतील. या संदर्भातील दुरुस्ती महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ मधील कलम ४ मध्ये करण्यात येऊन अध्यादेश मांडण्यात येईल. त्यानुसारच आता ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, शहरात सर्रास वृक्षतोड होत असून याप्रकरणी कोणतीही कारवाई केल्याचं समोर येत नाही. बांधकामासाठी, रस्ते कामासाठी तसंच इतर अनेक कामांसाठी अतिशय जुन्या वृक्षांची तोड होते. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. अशात आता शिंदे आणि फडणवीस सरकारने ५० हजार रुपये दंड आकारण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे वृक्षतोडीला आळा बसणार असून वृक्षतोडीमुळे होणारा निर्सगाचा ऱ्हास थांबवण्यासह काही प्रमाणात मदत होणार आहे. मुंबईत होणारी ही वृक्षतोड चिंतेचा विषय ठरत आहे. मागील काही वर्षातील आकडेवारीनुसार, मुंबईत मेट्रो, बुलेट ट्रेन, कोस्टल रोड तसंच इतर रोडच्या कामांसाठी मागील सहा वर्षात तब्बल २१ हजार झाडांची तोड झाल्याची आकडेवारी आहे.