मुंबई : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि झोपडपट्टी भागातील सुधारणांसाठी भरीव उपाययोजनांकरिता सन २०२४-२५ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) १०१२ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ७१ कोटी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना (ओटीएसपी) अंतर्गत ५.७१ कोटी अशा एकूण १०८८.७१ कोटी निधींची तरतूद करण्यात आली आहे, असे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले. मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री श्री. लोढा बोलत होते. या बैठकीस खासदार संजय दिना पाटील, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार मनीषा चौधरी, आमदार विद्या ठाकूर, आमदार डॉ. भारती लव्हेकर, आमदार अतुल भातखळकर, आमदार नवाब मलिक, आमदार रमेश कोरगांवकर, आमदार ऋतुजा लटके, आमदार दिलीप लांडे, आमदार प्रकाश फातर्पेकर, आमदार मंगेश कुडाळकर, आमदार झिशान सिद्धिकी, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, नियोजन विभागाकडून अखेर सन २०२४-२५ साठी ३३७.३९ कोटी असा एकूण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सन २०२४-२५ मध्ये अखेर १९.९० कोटी रक्कमेच्या नवीन कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून सन २०२३-२४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या कामांचा उर्वरित निधी रुपये १८५.५६ कोटी वितरीत करण्यात आला आहे. प्राप्त निधीपैकी ५१% निधी खर्च करण्यात आला आहे. खर्चाच्या बाबतीत मुंबई उपनगर जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे.
झोपडपट्टी भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्वसाधारणपणे ४६% लोकसंख्या ही झोपटपट्टी भागात वास्तव्यास असून या झोपटपट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मूलभूत नागरी सुविधांची कमतरता दूर करण्यासाठी सन २०२४-२५ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीपैकी जास्तीत जास्त निधी झोपडपट्टीवासियांच्या सार्वजनिक जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी खर्च करण्याबाबत सुचित केले आहे. या अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज सिस्टीम, पाणी पुरवठा, विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक जमिनीवर खेळाची मैदाने, अंगणवाड्यांची स्थापना, उद्यानांची निर्मिती, अशा प्रकारच्या कामे तसेच झोपडपट्टी भागातील बेरोजगारांसाठी कौशल्य विकास, आरोग्य सुविधांचा विकास इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात येतील. नागरी दलितेतर वस्त्यांची सुधारणा रु.५७४.७८ कोटी, झोपडपट्टीवासियांचे स्थलांतर व पुनर्वसन योजनेंतर्गत संरक्षक भिंत बांधकामे रु. ११५.०० कोटी, कौशल्य विकास कार्यक्रम रु.६.०० कोटी, दलितवस्ती सुधार योजना – रु. ६५.४८ कोटी, महिला व बाल विकास ३ टक्के निधीमध्ये (रु. १२.४४ कोटी) चेंबुर येथील चिल्ड्रन एड सोसायटीच्या मोकळ्या जागेवर महिला व बाल भवन बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय संस्थांचे बळकटीकरण, विविध शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक गर्दीच्या ठिकाणी हिरकणी कक्ष उभारणे, पर्यटन विकासासाठी मुलभूत सुविधांकरीता अनुदान (रु. ५०.०० कोटी) मध्ये भांडूप येथे फ्लेंमिगो पार्क विकसित करुन पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा पुरविणे, पूर्व उपनगरातील खाडी किनाऱ्यांवर पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा पुरविणे,आरे, गोरेगाव येथील छोटा काश्मीर तलाव येथे पर्यटन विकासासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. पोलीस व तुरुंग यांच्यासाठी विविध आस्थापनांकरिता पायाभूत सुविधा पुरविणे (रु.१२.४४ कोटी), व्यायाम शाळा व क्रीडांगणांचा विकास (रु. १५.०० कोटी), गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण (रु. ४.५० कोटी), या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही मंत्री श्री. लोढा म्हणाले.
सन २०२३-२४ मध्ये सर्वसाधारण योजनेंतर्गत रु. ९२०.०० कोटी प्राप्त निधीपैकी १००%, अनुसूचित जाती उपयोजनेखाली रु. ५१.०० कोटी प्राप्त निधीपैकी १००% तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेखाली रु. ५.७७ कोटी प्राप्त निधीपैकी रु. २.९० कोटी म्हणजेच ५०.२४% टक्के निधी खर्च झाला आहे. सन २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्यास एकूण प्राप्त रु. ९७६.७७ कोटी पैकी रु. ९७३.९० कोटी म्हणजे ९९.७ % निधी खर्च झाला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्री. क्षीरसागर यांनी दिली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना (ओटीएसपी) अंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये प्राप्त निधी आणि झालेला खर्च या बाबींचा योजनानिहाय आढावा, सन २०२४-२५ मधील अर्थसंकल्पित निधीच्या अनुषंगाने प्राप्त प्रस्ताव तसेच करावयाची कार्यवाही याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (महिला व बालविकास विभाग), मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (कौशल्य विकास विभाग),मतदार पुनरीक्षण कार्यक्रम याची माहिती यावेळी सादर करण्यात आली.
