मुंबई : राज्यात मातामृत्यू आणि बालमृत्यू कमी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध उपाययोजना राबिवण्यात येतात. त्यामुळे राज्याचा अर्भक मृत्यूदर १६, बालमृत्यू दर १८ आणि मातामृत्यू दर ३३ झाला आहे. मात्र, यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने आणखी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याच विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. या समितीने दर तीन महिन्यांतून एकदा बैठक घेणे अपेक्षित आहे. तसेच बैठकीत राज्यभरात झालेल्या निवडक बालमृत्यू आणि निवडक मातामृत्यूंचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्याचबरोबर माता आणि नवजात मृत्यूमागील परस्पर संबंध असलेल्या कारणांचा शोध घेऊन मृत्यू टाळण्याकरिता उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी या समितीवर असणार आहे. गेल्या काही वर्षांत मातामृत्यू आणि बालमृत्यू कमी करण्यासाठी खासगी आणि शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यातील बहुतांश गरोदर महिलांची प्रसूती या रुग्णालयात व्हावी यासाठी आशा सेविकांमार्फत त्या मातांचे आणि कुटुंबीयांचे समुपदेशन केले जाते. तसेच जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ त्या महिलांना मिळण्याची व्यवस्था केली जात आहे.
अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत एकूण १७ सदस्य आहेत. या समितीत आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबरच वैद्यकीय शिक्षण विभागातील तज्ज्ञ, जे. जे. रुग्णालयाच्या प्राध्यापक डॉ. राजश्री कटके, ससून रुग्णालयाच्या बालरोग विभागप्रमुख डॉ. आरती किणीकर आणि स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ. रमेश भोसले, पुणे येथील जिल्हा रुग्णालयातील बालरोगतज्ज्ञ डॉ. तेहसीन खान, आरोग्य विभागातील अकोला परिमंडळातील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. आरती कुलवाल यांचा समावेश आहे.