मुंबई : पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्याचे पर्यटन धोरण – २०२४ तयार करण्यात आले आहे. याद्वारे राज्यात अंदाजे १ लाख कोटींची गुंतवणूक, १८ लाख रोजगार निर्मिती करण्यात येणार आहे. यामध्ये १० वर्षात पर्यटनस्थळे तसेच पायाभूत सुविधा विकसित करुन पर्यटकांचा ओघ दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, ग्रामीण व शहरी भागात पर्यटनाद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यात त्यासाठी उच्चतम दर्जाचे शाश्वत व जबाबदार पर्यटन विकसित करुन ग्रामीण भागातील पर्यटन व कृषी पर्यटनास वाव देण्याच्या दृष्टीने विविध पुरस्कारही देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील लघु, मध्यम, मोठे, मेगा, अल्ट्रा मेगा प्रकल्पांना अ, ब, क, गटांमध्ये विभागण्यात आले असून त्यांना गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीच्या आधारे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पर्यटन घटकांना व्याज परतावा, एसजीएसटी परतावा, विद्युत शुल्कासह विविध करांमध्ये सवलतींचा धोरणात समावेश आहे. ग्रामीण भागातील पर्यटन उद्योगांसाठी होम स्टे, ॲग्रो टुरिझम या स्पर्धा विभागनिहाय राबविण्यात येणार आहेत. या धोरणामुळे राज्याचा देशातील राज्यांमध्ये अग्रेसर राज्य श्रेणीत समावेश होणार आहे.
देशातील व राज्यातील पर्यटकांना आकर्षित करणे, पर्यायाने व्यापार- उत्पन्न आणि उद्योजकता यांना चालना देणे, पर्यटन क्षेत्रामध्ये ग्रामीण व शहरी भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पर्यटन क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आणणे, राज्याच्या महसुलात वाढ करणे, राज्यातील वैविध्यपूर्ण, बहुप्रांतीय, बहुभाषिक संस्कृती लक्षात घेता स्थानिक लोकसंस्कृतीवर आधारित कार्यक्रम आणि उत्सवाचा पर्यटनाच्या विकासासाठी उपयोग करुन घेणे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करुन नवकल्पना, उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढविणे यावर या धोरणात भर देण्यात येणार आहे. एक खिडकी प्रणालीच्या संस्थात्मकीकरणासह खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी सक्षम वातावरण निर्माण करणे. केंद्र सरकारच्या मैत्री प्रणालीसह संलग्न केले जाणार आहे. पर्यटन घटकांना भांडवली गुंतवणूक प्रोत्साहन, सीजीएसटी कराचा परतावा, वीजदरात सवलत,सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना इतर वित्तीय प्रोत्साहन, व्याज व अनुदान प्रोत्साहन, महिला उद्योजक, अनुसूचित जाती-जमाती, भिन्न सक्षम घटक यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन,देश-परदेशातील पर्यटन प्रदर्शन, ट्रॅव्हल शो- मार्टमध्ये सहभागासाठी पर्यटन भागधारकांना प्रोत्साहन, ग्रामीण पर्यटन मेळावा, वार्षिक मेळावा आयोजनासाठी प्रोत्साहन (प्रति रु. १५ लक्ष पर्यंत),मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क सूट, युवा पर्यटनासाठी प्रोत्साहन, पर्यटन पुरस्कार, कौशल्य विकास कार्यक्रमांना प्रोत्साहन, पर्यटन/आदरातिथ्य उद्योगातील संशोधनासाठी प्रोत्साहन (प्रति रु. १० लक्ष पर्यंत), माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान सक्षमीकरणासाठी प्रोत्साहन (प्रति रु. १० लक्ष पर्यंत),दुर्मिळ कला, संस्कृती आणि पाककला पुनरुज्जीवित करण्यास प्रोत्साहन (प्रति रु. ५ लाख पर्यंत), नाविन्यपूर्ण उत्पादने/सेवांसाठी प्रोत्साहन (प्रति रु, ५० हजार पर्यंत), दिव्यांगाना रोजगार देण्यासाठी प्रोत्साहन, पर्यावरण पर्यटन प्रमाणपत्रासाठी प्रोत्साहन (प्रति रु. १० लक्ष पर्यंत), कृषी, कॅराव्हॅन, साहसी पर्यटनासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय राज्यशासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, असेही मंत्री श्री. महाजन यांनी म्हटले आहे.