मुंबई : शासकीय सेवा व अन्य स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून अशी कृत्ये करणाऱ्यांना तीन ते पाच वर्षे तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतचे विधेयक विधानसभेत सादर केले.
पैसे घेऊन प्रश्नपत्रिकेविषयी कोणतीही माहिती उघड करणे, त्याविषयीची माहिती इतरांना देणे, अनधिकृतपणे परीक्षा केंद्रात प्रवेश करणे, आदी कोणत्याही प्रकारे पेपरफुटी किंवा अन्य गैरप्रकार करणाऱ्यांवर या विधेयकातील तरतुदींनुसार कारवाई होऊ शकणार आहे. परीक्षा घेणाऱ्या किंवा प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या व्यक्ती, संस्था किंवा कंपन्या यातील कर्मचारी किंवा कोणीही अशा गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असतील, त्यांच्यावरही कठोर कारवाईची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. गेल्या काही काळात पेपरफुटी, सामूहिक कॉपी व अन्य अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर उपाययोजना करण्यासाठी हे विधेयक सादर केले आहे.