मुंबई : महाराष्ट्रातील लाखो कामगार आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम २०२६’ अधिसूचित केले असून, ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर हे नियम संपूर्ण राज्यात लागू झाले आहेत. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी या नियमांची माहिती देताना कामगारांच्या वेतन हक्कांचे अधिक प्रभावी संरक्षण आणि राज्यभर एकसमान कायद्याची अंमलबजावणी हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगितले. या नियमांमुळे १९६३ चे महाराष्ट्र किमान वेतन नियम आणि वेतन प्रदान नियम रद्द झाले आहेत. मात्र, हे नियम राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी लागू होणार नाहीत.
नव्या नियमांनुसार रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांचा कामाचा दिवस ८ तासांचा, तर इतर कर्मचाऱ्यांचे आठवड्याचे कामाचे तास ४८ तासांपेक्षा अधिक असू शकणार नाहीत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साप्ताहिक सुट्टी देणे बंधनकारक राहील. सुट्टीच्या दिवशी काम करून घेतल्यास भरपाईची सुट्टी किंवा दुप्पट वेतन देणे अनिवार्य असेल. पगारातून एका वेतन कालावधीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात करता येणार नाही. तसेच नुकसानभरपाई किंवा दंड म्हणून पगार कपात करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक नोटीस देऊन त्याची बाजू ऐकून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय वेतनाच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी वेतन स्लिप देणे आणि हजेरी, ओव्हरटाइम व वेतनाची नोंद पाच वर्षे जतन करणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक असेल. नव्या नियमांनुसार वेतनामध्ये मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि धारणा भत्ता यांचा समावेश असेल. इतर भत्ते एकूण वेतनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास अतिरिक्त रक्कम मूळ वेतनात समाविष्ट केली जाईल. त्यामुळे ग्रॅच्युइटीसारख्या लाभांची गणना अधिक स्पष्ट होईल. राज्यात अत्यंत कुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा चार गटांनुसार किमान वेतन निश्चित करण्यात येणार असून १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबरपूर्वी वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्यात सुधारणा केली जाईल. कर्मचाऱ्यांना थकीत रकमेसाठी वारसदार नेमण्याची सुविधा देण्यात आली असून, कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो बेपत्ता असल्यास तीन महिन्यांत रक्कम न मिळाल्यास ती सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे जमा करावी लागेल. तसेच थकीत वेतन, ओव्हरटाइम, बेकायदेशीर वेतन कपात किंवा लिंगभेदावर आधारित वेतनातील तफावतीविरोधात कर्मचारी किंवा कामगार संघटना ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष तक्रार दाखल करू शकणार आहेत.

