पालघर : धामणी धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या आणि पालघर तालुक्यातील हनुमाननगर व चंद्रनगर येथे पुनर्वसित झालेल्या शेकडो कुटुंबांच्या तब्बल तीन पिढ्यांचा संघर्ष अखेर संपुष्टात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या कुटुंबांना जमिनीचा मालकी हक्क देणाऱ्या शासन निर्णयाची प्रत ग्रामस्थांच्या स्वाधीन करण्यात आली. राज्य शासनाच्या ‘सेवा संकल्प अभियान २०२६’ अंतर्गत हनुमाननगर येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर करत हा दिवस दोन्ही गावांसाठी ‘सुवर्ण दिवस’ असल्याचे म्हटले. धामणी धरणासाठी १९६८ मध्ये पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू झाली होती. १९७८ पर्यंत कुटुंबांचे स्थलांतर पूर्ण झाले आणि १९८२ मध्ये पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचे घोषित करण्यात आले. मात्र, जमिनीची मोजणी, सीमांकन आणि महसुली अभिलेखांची पूर्तता न झाल्यामुळे या कुटुंबांना आपल्या जमिनीचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळाला नव्हता. अनेक दशकांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर हा प्रश्न मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचला. पालकमंत्री गणेश नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड तसेच प्रकल्पग्रस्त समितीच्या प्रयत्नांनंतर मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आणि पाच दशकांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागला. हा निर्णय प्रत्यक्षात उतरावा यासाठी पुढील तीन महिन्यांत प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याच्या हाती सातबारा उतारा देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले. कोणताही पात्र लाभार्थी कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे वंचित राहू नये, यासाठी संवेदनशीलतेने निर्णय घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी हनुमाननगर आणि चंद्रनगर ही दोन्ही गावे आपल्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दत्तक देत तेथील पायाभूत सुविधांचा सर्वंकष विकास करण्याचे निर्देश दिले. आवश्यक निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, तसेच तीन महिन्यांनंतर स्वतः या कामांचा आढावा घेणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. चंद्रनगरला स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा देण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव असून, जनगणनेमुळे असलेले निर्बंध दूर करण्यासाठी आवश्यक असल्यास विशेष परवानगी घेऊन तो मार्गी लावण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. हा निर्णय केवळ हनुमाननगर आणि चंद्रनगरपुरता मर्यादित राहणार नसून, जिल्ह्यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांनाही याच धर्तीवर न्याय दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वनहक्क पट्टे वाटपात पालघर जिल्हा राज्यात आघाडीवर असून, शेवटच्या पात्र लाभार्थ्यालाही हक्क मिळेपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहील, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी वाढवण बंदर, प्रस्तावित विमानतळ, बुलेट ट्रेन आणि विविध पायाभूत प्रकल्पांमुळे पालघर जिल्हा महाराष्ट्राच्या विकासाचे प्रवेशद्वार ठरत असल्याचे नमूद करत, “भूमिपुत्रांना भूमिहीन करणारा विकास हा विकास नसून विनाश आहे,” असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले. पुनर्वसनात उत्तम पायाभूत सुविधा, रोजगाराच्या संधी आणि मूलभूत नागरी सुविधा देण्यावर शासनाचा भर राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. “प्रभू श्रीराम आणि पांडवांच्या वनवासापेक्षाही अधिक काळ तुम्ही संघर्ष केला. आज तुमचा वनवास संपला असून नव्या आयुष्याची सुरुवात झाली आहे,” अशा भावनिक शब्दांत ग्रामस्थांना दिलासा देत मुख्यमंत्र्यांनी या ऐतिहासिक निर्णयात योगदान देणाऱ्या सर्व अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांचे अभिनंदन केले.