मुंबई : अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांच्या अडचणी, शंका आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली स्वतंत्र हेल्पलाईन सेवा अखेर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल १६ वर्षे सुरू असलेली ही सुविधा नागरिकांचा कमी प्रतिसाद मिळाल्यामुळे बंद करण्यात आली असून, ५ नोव्हेंबर रोजी अल्पसंख्याक विकास विभागाने यासंदर्भातील निर्णय जाहीर केला. यापुढे आपत्कालीन मदतीसाठी नागरिकांनी ११२ या एकात्मिक हेल्पलाईनचा वापर करावा, तसेच तक्रार निवारणासाठी राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील ऑनलाइन सुविधा वापरावी, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांना विविध शासकीय यंत्रणांशी संबंधित अडचणी, शंका आणि तक्रारींचे वेळेत निराकरण व्हावे, या उद्देशाने ५ फेब्रुवारी २००९ रोजी ही योजना मंजूर करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या कार्यालयातून १ सप्टेंबर २०१० पासून हेल्पलाईन सुरू झाली होती आणि २००९-१० पासून अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत तिची अंमलबजावणी करण्यात येत होती.
सरकारच्या माहितीनुसार, मोबाईल, समाजमाध्यमे, फेसबुक, व्हॉट्सॲप आणि इन्स्टाग्रामसारख्या डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या वापरामुळे या हेल्पलाईनवर येणाऱ्या दूरध्वनींची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली. तसेच १० ऑगस्ट २०२६ रोजी नियोजन विभागाच्या उपसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत योजनेच्या परिणामकारकतेचा आढावा घेण्यात आला. वित्त विभागाने मागील तीन आर्थिक वर्षांत २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्च असलेल्या योजनांचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर या योजनेचेही परीक्षण करण्यात आले. त्यानंतर स्वतंत्र हेल्पलाईन बंद करून नागरिकांनी ११२ या देशव्यापी आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेचा वापर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्रात २०२१ पासून कार्यरत असलेल्या ११२ हेल्पलाईनवर २०२१ मध्ये १.६ लाख, २०२२ मध्ये ८.६ लाख, २०२३ मध्ये ११ लाख, २०२४ मध्ये १६ लाख आणि २०२५ मध्ये १९ लाख दूरध्वनी प्राप्त झाले असून, ही यंत्रणा पोलीस, अग्निशमन आणि वैद्यकीय मदतीसह विविध आपत्कालीन सेवांसाठी कार्यरत आहे.

