मुंबई : बोगस व बनावट बियाण्यांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या व सध्या संयुक्त समितीच्या विचारार्थ प्रलंबित असलेल्या विविध विधेयकांच्या बाबतीत शेतकरी, कृषी तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, निविष्ठा उत्पादक, विक्रेते तसेच संबंधित विविध घटकांकडून सुधारणा व सूचना मागविण्याचा निर्णय कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
बोगस व बनावट बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी गत पावसाळी अधिवेशनात कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी संबंधित कायद्यांमध्ये विविध सुधारणा सुचवणारी विधेयके सादर केली होती. तसेच अप्रमाणित व भेसळयुक्त निवेष्ठांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण विधेयक २०२३ सुद्धा मांडले होते. विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहाने हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या २५ सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. या संयुक्त समितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. या बैठकीस विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य डॉ. मनीषा कायंदे, अमोल मिटकरी, रमेश कराड, कैलास पाटील, वसंत खंडेलवाल, विधानसभा सदस्य प्रशांत बंब, संजय रायमुलकर, सुरेश वरपुडकर, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी समितीतील विविध सदस्यांनी विधेयकातील तरतुदीबद्दल आपले मत मांडले. तसेच विविध सुधारणा सुचवल्या त्यावर समितीचे अध्यक्ष तथा कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी, हा कायदा व्यापक जनमानसावर प्रभाव टाकणारा असल्याने विधेयकाच्या प्रारूपाची सूक्ष्म चिकित्सा झाली पाहिजे, असे मत मांडले. तसेच गैरप्रकार करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक वाटला पाहिजे, त्याचवेळी सर्वसामान्य शेतकरी आणि प्रामाणिक निविष्ठा विक्रेत्यांना जाचक वाटायला नको याची काळजी घेतली पाहिजे. समाजातील सर्व घटकांकडून 30 दिवसांच्या आत सूचना मागून घेण्यात येतील व त्यानंतर त्यावर सखोल विचार करून समिती निर्णय घेईल, असे त्यांनी जाहीर केले.