मुंबई : शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, अशा दृष्टीने जलसंधारण कामांचे नियोजन करावे. तसेच लहान-मोठे प्रकल्प, धरणांतील गाळ काढण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. कोकणातील जलसंधारणाच्या कामांचे निकष व मापदंड बदलण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील मृद व जलसंधारण विभागाच्या धोरणात्मक व लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्यासह महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवता आला पाहिजे. अशा कामांना प्राधान्य द्यावे लागेल. यासाठी आतापर्यंत झालेल्या कामांतून काय बदल घडला यांचेही मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. नव्याने हाती घ्यायच्या कामांबाबत सर्वेक्षणही करण्यात यावे. जेणेकरून या कामांची उपयुक्तता वाढेल. कोकणात भरपूर पाऊस पडतो. पण ऐन उन्हाळ्यात हा परिसर कोरडा होतो, याकडे लक्ष वेधून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोकणात जलसंधारणाची अनेक कामे करता येतील. या कामांसाठी जुने निकष आणि मापदंड बदलण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने सुरू झालेल्या कामांना गती देण्यात यावी. या कामांमुळे कोकणातील चित्र बदलू शकते. एकात्मिक अशा पद्धतीनं या परिसरातील जलसंधारणाच्या कामांकडे पहावे लागेल. कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यादृष्टीने जलसंधारणाच्या उपाययोजनांचा विचार करावा लागेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी झालेल्या चर्चेतून पुढे आलेल्या विविध पर्यायांचा विचार करण्याची तसेच त्यांची व्यवहार्यता तपासण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात लहान प्रकल्प, तलावातील गाळ मुक्त मोहिमेला गती देण्यात आली होती. त्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी कोयना धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचून त्याची धारण क्षमता कमी झाल्याकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, येत्या उन्हाळ्यात अशा गाळांनी भरलेले जलसाठे, जलस्रोत, नद्या, ओढे-नाले यांना गाळमुक्त करण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. मोठ्या प्रकल्पातून अन्य राज्यांच्या वाट्याचे पाणी सोडल्यानंतर आपल्यासाठी पुरेसा जलसाठा उपलब्ध व्हावा यासाठी या धरणांतील गाळ काढावा लागेल. त्यासाठी वेळेत सर्वेक्षण आणि नियोजन करावे लागेल. नद्या-नाले यांच्या खोलीकरणावर भर द्यावा लागेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी केंद्र सरकारच्या ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया सारख्या यांत्रिकीदृष्ट्या सक्षम यंत्रणाची मदत घेण्याबाबतही चर्चा झाली. या चर्चेत मंत्री श्री. विखे-पाटील, श्री. राठोड आदींनी सहभाग घेतला.
