मुंबई : वरिष्ठ डॉक्टरांकडून छळ व दडपशाही केली जात असल्याचा आरोप करून संपावर जाणाऱ्या जे. जे. रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांवर कारवाईचे आदेश द्यावेत, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे.मोतीबिंदूमुक्त महाराष्ट्राचे समन्वयक डॉ. तात्याराव लहाने आणि नेत्रशल्य विभागाच्या प्रमुख प्राध्यापिका डॉ. रागिणी पारेख यांचे राजीनामे राज्य सरकारने मंजूर केल्यानंतर महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्सने (मार्ड) रविवारी संप मागे घेतला होता. निवासी डॉक्टरांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी समिती कार्यरत आहे. मात्र, तक्रारींसाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता जवळपास ७५० निवासी डॉक्टर वरिष्ठ डॉक्टरांच्या विरोधात संपावर गेले. जीटी, सेंट जॉर्ज आणि कामा रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरही या संपात सहभागी झाल्याने या रुग्णालयांतील रुग्ण सेवेवरही परिणाम झाला. निवासी डॉक्टरांचा हा संप बेकायदा असून यापुढे अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी संपकरी निवासी डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मुख्य मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
ही याचिका १५ जून रोजी सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संजय गुरव यांनी ही जनहित याचिका केली आहे.
योग्य कायदेशीर प्रक्रियेविना अनिश्चित काळासाठी हे निवासी डॉक्टर संपावर गेले होते. त्यांनी पुकारलेला संप बेकायदा होता आणि महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायद्याचे उल्लंघन होते, असा दावाही या डॉक्टरांवर कारवाईची मागणी करताना याचिकाकर्त्यांने केला आहे.बेकायदा संप पुकारून डॉक्टरांसाठीच्या नैतिक संहितेचे संपकरी डॉक्टरांनी उल्लंघन केले आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश राज्य वैद्यक परिषदेला द्यावेत. याशिवाय डॉक्टर व आरोग्य सेवेशी संबंधित कर्मचाऱ्यांतर्फे पुकारल्या जाणाऱ्या कथित बेकायदा संपांवर नियंत्रणासाठी अत्यावश्यक सेवा कायद्यांतर्गत धोरण आखण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
