मुंबई : ‘अभिनेता शाहरुख खान यांचा मुलगा आर्यन खान याच्या अटकेनंतर समीर वानखेडे यांनी लाचखोरी व खंडणीखोरी केल्याच्या आरोपांबाबत प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत. त्यामुळे त्यांना अटकेसारख्या कठोर कारवाईपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण मागे घ्यावे’, अशी विनंती सीबीआयने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला केली. अमली पदार्थ प्रकरणात आर्यनला अटक केल्यानंतर त्याची सुटका होण्यासाठी या प्रकरणाचा तपास करणारे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे (एनसीबी) तत्कालीन प्रादेशिक संचालक समीर वानखेडे यांनी शाहरुखकडे २५ कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली, अशा आरोपाखाली सीबीआयने एफआयआर नोंदवला आहे. तो एफआयआर खोटा व आपल्याला अडकवण्यासाठी असल्याचा दावा करत वानखेडे यांनी उन्हाळी सुटीकालीन न्यायालयात याचिका केली. त्यावेळी न्यायालयाने वानखेडेंना सीबीआयच्या चौकशीत सहकार्य करण्याचे निर्देश देऊन त्यांना अटकेसारख्या कठोर कारवाईपासून ८ जूनपर्यंत अंतरिम संरक्षण दिले. तसेच वानखेडेंच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश सीबीआयला दिले. त्यानुसार, सीबीआयने आपले उत्तर दाखल केले.
‘एनसीबीने ११ मे रोजी लेखी तक्रार दिल्यानंतर दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे चौकशीत आढळले. त्यामुळेच सीबीआयने वानखेडे यांच्याविरोधात नियमित एफआयआर नोंदवला. एफआयआरमध्ये वानखेडे यांच्याविरोधात खूप गंभीर व संवेदनशील स्वरुपाचे आरोप आहेत. भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी कारस्थान व धमक्यांद्वारे खंडणीचा प्रयत्न, असे वानखेडे व अन्य काहींवर आरोप आहेत. या आरोपांबाबत प्रथमदर्शनी पुरावेही आहेत. या प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यावर असून तो पूर्णपणे निष्पक्ष पद्धतीने सुरू आहे. त्यामुळे वानखेडेंना दिलेले अंतरिम संरक्षण मागे घ्यावे’, असे सीबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. तसेच ‘न्यायालयाकडून जिथे दखलपात्र गुन्हा नसेल अशा अत्यंत दुर्मीळ प्रकरणांतच एफआयआर रद्द केला जातो. या प्रकरणात दखलपात्र गुन्हा आहे. त्यामुळे निर्णय देण्यापूर्वी न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे’, अशी विनंतीही सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात केली आहे. सीबीआयच्या विनंतीवर मुंबई हायकोर्ट आता काय निर्णय देतं याकडे सर्वाचं लक्ष लागलंय. समीर वानखेडे यांना असलेला दिलासा कायम राहणार की त्यांचा पाय आणखी खोलात जाणार हे पाहावं लागेल.