मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल लागला. या निकालानंतर शिंदे सरकार तरले तरी अनेकबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. त्याचवेळी विधानसभा अध्यक्षांकडे १६ आमदार अपात्र प्रकरण पाठवले आहे. त्यामुळे त्याचा निकाल काय लागणार याची उत्सुकता असताना आता १२ विधान परिषद आमदार नियुक्ती प्रकरण सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. ४ जुलै रोजी ही सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज सुनावणी होणार होती पण कामकाजमध्ये या केसचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी ४ जुलाई रोजी होणार आहे. २५ एप्रिलच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या वेळी राज्यपालांना विधान परिषद आमदार नेमण्यासाठी पुढील तारखेपर्यंत असा स्थगिती आदेश दिला आहे. त्यामुळे आता ४ जुलैपर्यंत हा स्थगिती आदेश कायम असणार आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण दीड महिना पुढे सरकले आहे. सत्तासंघर्षाचा निकाल लागल्यानंतर या प्रकरणाचा काय निर्णय येणार याची उत्सुकता होती.
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर गेली आहे. याआधी राज्य सरकारने उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदत वाढ मागितली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. संबंधित विभागांशी चर्चा विनिमय करण्यासाठी उत्तर दाखल करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. वारंवार मागण्यात येणाऱ्या मुदतवाढीबद्दल नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी तीन आठवड्यांनी पुढे ढकलली होती. पुन्हा एकदा सुनावणी लांबणीवर पडल्याने याची उत्सुकता ताणली गेली आहे.
जून २०२० पासून राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा प्रश्न राजकीय दृष्ट्या गाजत आहे. यावरुन राजकीय वातावरणही तापले आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता बदलली, पण हे प्रकरण अद्यापही सुरुच आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी याबाबत निर्णय घेत नव्हते, त्यामुळे कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, सत्तासंघार्षाच्या निकालाच्यावेळी सर्वोच्च न्यान्यालयाने भगतसिंह कोश्यारी यांना चांगलेच फटकाले आहे. त्यांनी अनेक अवैध्य निर्णय घेतलेत.
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारनं दिलेली राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी रद्द करत नव्या शिंदे सरकारने नवी यादी तयार केली आणि ती राज्यपालांकडे पाठवली होती. आमदारांचं संख्याबळ पाहता भाजपला १२ पैकी ८ तर शिंदे गटाला ४ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे १२ आमदारांची प्रलंबित नियुक्ती आणखीन लांबवणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.