मुंबई : राज्य सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीची वैधता आणि शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ येत्या तीन-चार दिवसांत निर्णय देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारचे याच आठवडय़ात निश्चित होण्याची शक्यता असल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधी पक्षांची धाकधूकही वाढली आहे.
राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार दोनतृतीयांशहून अधिक आमदारांचा गट फुटल्यास त्यांना अन्य पक्षात विलीन होण्याचे बंधन आहे. शिंदे गट कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नाही, तर आपलाच गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा न्यायालयात केला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तोच मूळ पक्ष असल्याचे मान्य करून धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हही बहाल केले. त्यामुळे ठाकरे गटाने बंडखोर आमदारांवर बजावलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांचे भवितव्य न्यायालय ठरविणार की विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणीसाठी पाठविले जाणार, हा मुद्दा कायदेशीर व राजकीय दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती शाह हे १५ मे रोजी निवृत्त होत असून तत्पूर्वी म्हणजे मंगळवार ते शुक्रवार या दरम्यान घटनापीठ निकाल देण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
