नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नवीन मतदार नोंदणी प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करत ऑनलाइन फॉर्म ६ मधून विशेष सघन पडताळणीसाठी आवश्यक असलेले स्वयंघोषणापत्र वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल देशभरात तात्काळ लागू करण्यात आला असून, विशेष पडताळणी मोहीम सुरू असलेल्या राज्यांनाही तो लागू असेल. यापूर्वी काही राज्यांमध्ये पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर हा बदल लागू करण्यात आला होता. नव्या निर्णयानुसार आता फॉर्म ६ भरताना मतदारांना स्वयंघोषणापत्र जोडणे बंधनकारक राहणार नाही. आवश्यकतेनुसार ते स्वतंत्रपणे सादर करता येणार आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतल्यानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष पडताळणीवरून विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन छेडले असून, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली आहे. पडताळणीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर पात्र मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र, मतदार याद्या अधिक अचूक, अद्ययावत आणि त्रुटीमुक्त करण्यासाठीच ही मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मतदार नोंदणी प्रक्रियेबरोबरच निवडणूक आयोगाने आपल्या अंतर्गत प्रशासकीय कामकाजातही पारदर्शकता वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. आयोगाच्या बैठकींची कार्यपत्रिका आता सदस्यांना पूर्वीच उपलब्ध करून दिली जाणार असून, बैठकीतील चर्चा आणि निर्णयांचे अधिकृत इतिवृत्त लेखी स्वरूपात प्रसिद्ध केले जाईल. तसेच, आयोगातील अधिकाऱ्यांना परदेश दौऱ्यापूर्वी आयोगाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय, आयोगासाठी विकसित होणाऱ्या नवीन माहिती-तंत्रज्ञान प्रणाली आणि डिजिटल प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापूर्वी विशेष समितीकडून तांत्रिक छाननी केली जाईल. त्यानंतरच संबंधित प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी आयोगासमोर ठेवला जाईल. मतदार नोंदणी, अंतर्गत प्रशासन, परदेश दौरे आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रक्रियांमध्ये करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता अधिक बळकट होईल, असा आयोगाचा विश्वास आहे.
