मुंबई : औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून निर्माण होणाऱ्या राखेचा शाश्वत वापर करून पर्यावरण संवर्धनासह राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महानिर्मिती आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या करारानुसार जानेवारी २०२७ ते डिसेंबर २०२८ या कालावधीत पूर्व महाराष्ट्रातील द्रुतगती मार्ग आणि खनिज वाहतूक मार्ग प्रकल्पांसाठी एकूण ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राखेचा वापर करण्यात येणार आहे. महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. आणि एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार बी. गायकवाड यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या उपक्रमांतर्गत महानिर्मितीच्या कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्रांतील राखेचा वापर नागपूर–गोंदिया, भंडारा–गडचिरोली आणि नागपूर–चंद्रपूर द्रुतगती मार्गांसह नवेगाव मोरे–सुरजागड खनिज वाहतूक मार्गाच्या उभारणीत करण्यात येणार आहे. प्रस्तावानुसार नागपूर–गोंदिया द्रुतगती मार्गासाठी २.०९ कोटी मेट्रिक टन, भंडारा–गडचिरोली मार्गासाठी १.१४ कोटी मेट्रिक टन, नागपूर–चंद्रपूर मार्गासाठी २.७९ कोटी मेट्रिक टन आणि नवेगाव मोरे–सुरजागड खनिज वाहतूक मार्गासाठी ०.१५ कोटी मेट्रिक टन राखेची आवश्यकता निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रकल्पांच्या गरजेनुसार नागपूर परिसरातील कामांसाठी कोराडी किंवा खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्रातून, तर चंद्रपूर परिसरातील प्रकल्पांसाठी चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्रातून राख उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. राखेचे प्रमाण, उचल वेळापत्रक, वाहतूक व्यवस्था, आर्थिक अटी आणि वापराचे नियोजन निश्चित करण्यासाठी संबंधित औष्णिक विद्युत केंद्र, एमएसआरडीसी आणि अधिकृत कंत्राटदार यांच्यात स्वतंत्र त्रिपक्षीय करार केले जाणार आहेत. राखेचे मोजमाप, वापराचे प्रमाणीकरण आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून आर्थिक सहाय्याशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. राखेची वाहतूक, हाताळणी आणि वापर करताना पर्यावरणीय नियम, तांत्रिक मानके आणि वैधानिक तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या ३१ डिसेंबर २०२१ च्या राख अधिसूचनेनुसार राखेचा शंभर टक्के वापर आणि राज्य शासनाच्या १९ सप्टेंबर २०२५ च्या राख उपयोग धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी हे या कराराचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमामुळे औष्णिक विद्युत केंद्रांतील जुन्या राखेचा मोठ्या प्रमाणावर पुनर्वापर होऊन दीर्घकालीन साठवणुकीमुळे निर्माण होणारे पर्यावरणीय धोके कमी होतील, तसेच राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध होईल. हा सामंजस्य करार ३१ मार्च २०३२ पर्यंत किंवा संबंधित प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत लागू राहणार असून, आवश्यकतेनुसार दोन्ही संस्थांच्या संमतीने त्याची मुदत वाढविता येणार आहे.
