भाईंदर : भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेदरम्यान भाईंदरमधील सुमारे ६० कातकरी आदिवासी कुटुंबीयांचे मतदार म्हणून अस्तित्व धोक्यात आले आहे. २००२ पूर्वीच्या मतदार यादीतील नोंदी अथवा संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यामुळे या कुटुंबीयांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित कुटुंबीयांनी बुधवारी भाईंदर (पश्चिम) येथील तहसीलदार कार्यालयाबाहेर आंदोलन करत प्रशासनाकडे तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यभर विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहीम सुरू असून मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत आणि पारदर्शक करण्यासाठी बूथ लेव्हल अधिकारी (बीएलओ) घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती आणि कागदपत्रांची पडताळणी करत आहेत. या प्रक्रियेत २००२ ते २००४ या कालावधीतील मतदार याद्यांचा संदर्भ घेतला जात आहे. ज्या मतदारांची किंवा त्यांच्या पालक अथवा आजी-आजोबांची त्या काळातील नोंद मतदार यादीत उपलब्ध आहे, त्यांना अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासत नाही. मात्र भाईंदर पश्चिमेतील फादरी तलाव परिसरात अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या सुमारे ६० कातकरी आदिवासी कुटुंबांकडे त्या कालावधीतील मतदार नोंदी अथवा आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे एसआयआर प्रक्रियेत त्यांचे गणना प्रपत्र स्वीकारण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
या कुटुंबांचे साधारण २००० साली मिरा-भाईंदर महापालिकेचे मुख्यालय उभारण्यासाठी जय आंबे नगर परिसरात पुनर्वसन करण्यात आले होते. भटक्या स्वरूपाचे जीवन जगत असल्याने त्यांच्याकडे त्या काळातील आवश्यक शासकीय नोंदी उपलब्ध राहिल्या नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर २००४ मध्ये तत्कालीन नगरसेवक तथा सामाजिक कार्यकर्ते रोहित सुवर्ण यांच्या पुढाकारातून या कुटुंबीयांची शासनाकडे अधिकृत नोंदणी करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना आदिवासी दाखले, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र तसेच इतर विविध शासकीय कागदपत्रेही देण्यात आली होती. मात्र, एसआयआर मोहिमेत २००२ पूर्वीच्या नोंदींची अट पूर्ण होत नसल्याने त्यांचे गणना प्रपत्र स्वीकारले जात नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणताही तोडगा न निघाल्याने संबंधित कुटुंबीयांनी तहसीलदार कार्यालयाबाहेर आंदोलन सुरू केले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार योग्य कार्यवाही करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आल्याची माहिती प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे या कुटुंबांचे मतदार म्हणून असलेले हक्क कायम राहणार की त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाणार, याकडे आता संबंधित कुटुंबीयांसह स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
