पुणे : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम १५५ चा गैरवापर करून जमिनींच्या मालकी हक्कात बेकायदेशीर फेरफार केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. पुण्यातील एका उपजिल्हाधिकाऱ्यासह १५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. काही दोषींना सेवेतून बडतर्फ करण्याचाही निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. महसूल अधिनियमातील कलम १५५ हे केवळ शुद्धलेखन किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी वापरण्याची तरतूद असताना, त्याचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर जमिनींच्या नोंदी आणि मालकी हक्कात फेरफार झाल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. काही प्रकरणांमध्ये एका व्यक्तीची मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावावर करण्यात आली, तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी संबंधित संचिकाच गायब करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. गायब झालेल्या संचिकांबाबत ‘प्रशासकीय आणि सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५’ अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.
पुणे विभागातील चौकशीत ४२४ संशयास्पद प्रकरणे आढळून आली. त्यापैकी १३ अतिगंभीर प्रकरणांमध्ये थेट दोषी आढळलेल्या १५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. २४७ गंभीर प्रकरणांमध्ये संबंधितांवर नियम ८ अंतर्गत कठोर शिस्तभंग कारवाईसाठी चौकशीची शिफारस करण्यात आली असून, १६४ किरकोळ प्रकरणांमध्ये नियम १० अंतर्गत चौकशी होणार आहे. याशिवाय, ‘अ’ वर्गातील ३० पेक्षा अधिक गंभीर अनियमिती असलेल्या अधिकाऱ्यांचे तातडीने निलंबन, तर ‘ब’ वर्गातील दोषी अधिकाऱ्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुण्यातील हा प्रकार उघड झाल्यानंतर राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत कलम १५५ अंतर्गत झालेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण करून त्याचा ॲक्शन टेकन रिपोर्ट सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, केवळ कलम १५५ नव्हे तर कलम ७० (ब) आणि कलम ८५ यांचाही काही ठिकाणी गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या तरतुदींतील पळवाटा दूर करण्यासाठी कायदा सुधारणा समिती काम करत असून, आगामी अधिवेशनात महसूल कायद्यात व्यापक दुरुस्ती करणारे विधेयक मांडले जाणार आहे. चौकशीत जिल्ह्यातील ३८ हजार सातबारा नोंदी शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली बदलण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. या प्रकरणात १५ अधिकाऱ्यांवर अतिगंभीर, ८२ अधिकाऱ्यांवर गंभीर आणि ५५ अधिकाऱ्यांवर मध्यम स्वरूपाच्या अनियमितीचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या कारवाईत उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि मंडळ अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. सातबारा उताऱ्यातील नावे, क्षेत्रफळ, नवीन शर्तींचे शेरे, कूळ कायद्याअंतर्गत नोंदी तसेच वारसांच्या नोंदींमध्ये बेकायदेशीर बदल झाल्याच्या तक्रारीनंतर जिल्हा प्रशासनाने नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने ३८ हजार प्रकरणांपैकी २,३८३ प्रकरणांची प्रत्यक्ष तपासणी करून अनेक गंभीर त्रुटी निदर्शनास आणल्या. त्यानंतर समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला असून, त्यावर आधारित पुणे विभागीय आयुक्तांकडून ॲक्शन टेकन रिपोर्ट मागविण्यात आला आहे.
