मुंबई : सुधारित पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी आणि प्रलंबित मागण्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या आंदोलनात शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आहे. कर्मचारी समन्वय समितीच्या मते, माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १ मार्च २०२४ पासून सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत याबाबत कोणतेही परिपत्रक किंवा अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे १ मार्च २०२४ नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही, अशी खंत समितीने व्यक्त केली आहे.
समितीने राज्य सरकारकडे एकूण १७ प्रमुख मागण्या मांडल्या असून, त्या मुख्य सचिव स्तरावर सोडवण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तरीही गेल्या १५ महिन्यांत सरकारकडून कोणतीही दखल घेतली गेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामध्ये चतुर्थ श्रेणीतील रिक्त पदे भरणे, सक्षम आरोग्य विमा योजना लागू करणे आणि निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या मागण्या प्रमुख आहेत. सुमारे ३.५ लाख चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या संपाला पाठिंबा देण्याची शक्यता असून, राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचाऱ्यांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. या संपामुळे शासकीय कार्यालये, शाळा आणि रुग्णालयांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र, अत्यावश्यक आरोग्य सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय समितीने स्पष्ट केला आहे. दरम्यान, जर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली, तर राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी ५० ते ५५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडू शकतो, तसेच शिक्षकांच्या पेन्शनसाठीही ४ ते ५ हजार कोटी रुपयांचा वाढीव खर्च अपेक्षित आहे.
