पुणे : पुण्यात अनेक उद्योग येण्यास इच्छुक असून त्यासाठी पुरंदर विमानतळ महत्त्वाचे ठरणार आहे. या विमानतळामुळे पुणे व परिसरातील औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल. हे केवळ प्रवासी विमानतळ नसून कार्गो विमानतळही असल्याने नाशवंत मालाच्या व्यापारासाठी विशेष उपयुक्त ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुरंदर व परिसरातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार असून पुण्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) किमान दोन टक्क्यांची वाढ होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या बाधित सात गावातील ग्रामस्थांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज संवाद साधला. यावेळी माजी मंत्री विजय शिवतारे, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासह पुरंदर विमानतळाच्या परिसरातील बाधित सात गावांचे ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुरंदर येथील विमानतळ हे महाराष्ट्र आणि पुण्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. हा प्रकल्प व्यवहार्य होण्याच्या दृष्टीने सर्व बाबींचा सखोल विचार करून या विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मोबदला देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
पुरंदर येथील एरोसिटी प्रकल्पामध्ये टीडीआर संदर्भातील सर्व लाभ दिले जातील. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या मुलांना शंभर टक्के नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल. भूसंपादनाचा दर अंतिम झाल्यानंतर त्या भागातील युवकांसाठी कौशल्य विकास केंद्र सुरू करून उद्योगांना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच प्रकल्पासंदर्भातील पूर्वी झालेल्या आंदोलनातील दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुरंदर प्रकल्पासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकरी व नागरिकांच्या योग्य पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. शेतकऱ्यांना व त्यांच्या पुढील पिढीला संरक्षण मिळेल, याचा विचार करून मूळ जमिनीच्या दरापेक्षा जास्त दर देण्याचा विचार करण्यात येईल. त्यासाठीच रेडिरेकनर नुसार भूसंपादन न करता वाटाघाटीद्वारे भूसंपादनाचा दर ठरविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सिडकोच्या प्रकल्पात यापूर्वी साडेबावीस टक्के लाभ देण्यात आला असून, पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी त्याहून अधिक लाभ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
