मुंबई : दादरसह मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश आम्ही दिलेले नाहीत. महापालिकेच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सार्वजनिक आरोग्य महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करून केवळ निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, असे उच्च न्यायालयाने गुरूवारी स्पष्ट केले. तथापि मानवी आरोग्यापेक्षा काहीही महत्त्वाचे नाही आणि ते धोक्यात येऊ नये यासाठी कबुतरखाने बंद करण्याचा महापालिकेचा आदेश कायम राहणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्व वैद्यकीय अहवाल तसेच डॉ. सुजीत राजन, डॉ. अमिता आठवले यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी कबुतरांमुळे होणारे अपरिवर्तनीय नुकसान अधोरेखित केले असल्याकडे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. याचा विचार करता न्यायालय तज्ज्ञ म्हणून निर्णय देऊ शकत नाही. म्हणूनच कबुतरखाने सुरू ठेवायचे की नाहीत याचा अभ्यास करण्यासाठी आणि अंतिम निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचा सरकार आणि महापालिकेने विचार करावा, असे खंडपीठाने नमूद केले. सरकार आणि महापालिकेने हे प्रकरण विरोधकाच्या भूमिकेतून न घेण्याचा सल्लाही न्यायालयाने दिला. तसेच राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी १३ ऑगस्ट रोजी सुनावणीला उपस्थित राहून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.