कोल्हापूर : बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षण व आरोग्यावर परिणाम होतो. यासाठी बालविवाह होऊच नयेत, म्हणून शाळा, महाविद्यायांमध्ये मुलामुलींच्या समुपदेशनावर भर द्या, असे निर्देश देऊन अवैधरित्या होणारे गर्भपात रोखण्यासाठी सोनोग्राफी सेंटरच्या नियमित तपासण्या करा, अशा सूचना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर केल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन सभागृहामध्ये श्रीमती चाकणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली, यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीला प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, इचलकरंजी महानगरपालिकेचे आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, कोल्हापूर महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक जयश्री देसाई, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुहास वाईंगडे, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी शिल्पा पाटील, आयोगाचे जिल्हा समन्वयक आनंद शिंदे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी “महिला आयोग आपल्या दारी” उपक्रमांतर्गत झालेल्या सुनावणीत राज्यात सर्वाधिक २६ केसेस सामोपचाराने मिटल्याबद्दल आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, विधी व प्राधिकरण तसेच जिल्हा परिषदेचे कौतुक केले. श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापन झाल्या आहेत. तथापि खासगी आस्थापनांत महिलांना कामाच्या ठिकाणी त्रास होवू नये, यासाठी अंतर्गत किंवा स्थानिक तक्रार समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत, अशा आस्थापनांनी युध्दपातळीवर अशा समित्या स्थापन कराव्यात. तसेच या समित्या स्थापन झाल्याची खात्री करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने धाडसत्र अवलंबावे व अशा आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
त्या म्हणाल्या, कौटुंबिक हिंसाचार, अंतर्गत कलह तसेच अन्य बाबींमुळे कुटुंब व्यवस्थेचे विघटन होत आहे. कुटुंब व्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस विभागाने भरोसा सेलच्या माध्यमातून समुपदेशनावर भर द्यावा. समाजात बलात्कारासारख्या घटनांचे प्रमाण वाढत असून त्या रोखण्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी प्रयत्न करा. मिशन वात्सल्य योजनेतून लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून द्या. जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक असून बालविवाह रोखण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, पोलीस विभागाने मुलामुलींच्या समुपदेशनावर भर द्यावा. तसेच प्रिंटींग प्रेस, मंदिरे, समाज मंदिरांमध्ये प्रभावी उपाययोजना राबवा. ऊसतोड महिला कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करा. अवैधरित्या होणारे गर्भपात रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील सोनोग्राफी सेंटरची नियमीत तपासणी करा, यासाठी आरोग्य विभागाने वेळोवेळी धाडसत्राची मोहिम राबवावी. ॲसिड हल्ल्यातील महिलांना मनोधैर्य योजनेतून लाभ द्या, असे सांगून त्या म्हणाल्या, सीमा भागात मोठ्या प्रमाणात मिसिंग केसेस आढळत आहेत. अशा घटना रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवा. सोशल मीडियाव्दारे मुलींची व महिलांची फसवणूक होऊ नये म्हणून समुपदेशन केंद्राच्या माध्यमातून शाळा, कॉलेज मधील मुलींचे त्याचबरोबर कौटुंबिक हिंसाचार होणाऱ्या महिला, मुलींच्या समुपेदशनावर भर द्या. निर्भया पथकाच्या माध्यमातून शाळा, कॉलेजच्या मुलींना संरक्षण द्या, बसस्थानकांवरील महिलांच्या स्वच्छतागृहाबाहेर महिला कामगारच असल्याची खात्री करा, तसेच सर्व शाळांमध्ये असणाऱ्या स्वच्छता गृहांमध्ये पुरेशा पाण्याची सोय करा. तसेच सखी वन स्टॉप सेंटरसाठी तात्काळ ॲम्बुंलन्स उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. यावेळी सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांनी आपापल्या विभागांशी संबंधित माहिती दिली.