मुंबई : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अखिल भारतीय किसान सभेने काढलेला अकोले ते मुंबई वाहन लॉंग मार्च मंगळवारी शहापूर येथे स्थगित करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या सुमारे २ तासांच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री, पाच मंत्री, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि किसान सभेचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते. या वाहन मार्चमध्ये २० जिल्ह्यांतील १२ हजारांहून अधिक शेतकरी आणि १ हजार वाहनांचा ताफा सहभागी झाला होता. बैठकीत शेतकरी, आदिवासी, बांधकाम कामगार, शालेय पोषण आहार कर्मचारी तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींशी संबंधित विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. सरकारने मान्य केलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा बैठक घेण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे.
बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केवायसीअभावी लाभापासून वंचित राहिलेल्या ८१ लाख ‘लाडकी बहीण’ लाभार्थींना पुन्हा योजनेत समाविष्ट करून दरमहा ₹१,५०० मानधन सुरू केले जाईल, अशी हमी दिली. यासाठी बंद असलेले केवायसी पोर्टल पुन्हा सुरू करण्यात येणार असून, पात्र असूनही मानधन न मिळालेल्या महिलांना तातडीने लाभ देण्यात येणार आहे. याशिवाय दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषांपलीकडे मदत, नमो शेतकरी महासन्मान निधीचे थकीत दोन हप्ते, पीक विमा योजनेतील ट्रिगर पुन्हा लागू करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका, तसेच वनजमीन, गायरान, देवस्थान आणि वर्ग-दोन जमिनींच्या प्रश्नांवर आवश्यक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. बांधकाम कामगारांची मेडिक्लेम योजना पुन्हा सुरू करणे, शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांची ₹१ हजार मानधनवाढ, इयत्ता १ ली ते १० वी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करणे आणि पेसा मोबिलायझर कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट बँक खात्यात जमा करण्यासही सरकारने तत्त्वतः सहमती दर्शवली.
