मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन जुलै महिन्यात मुंबईत होणार असून, आमदार स्थानिक विकास निधीपैकी काही निधी सर्वपक्षीय आमदारांना वितरित करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांतील ३४५ आमदारांना प्रत्येकी ४० लाख रुपयांप्रमाणे एकूण १३८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने घेतला होता. प्रत्येक आमदाराचा स्थानिक विकास निधी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. यामुळे आमदार विकास निधीतील कामे मार्गी लागतील. राज्यातील दोन्ही सभागृहांतील आमदारांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा आमदार स्थानिक विकास निधी देण्याचा धोरणात्मक निर्णय या आधीच झाला आहे. आमदार निधीतील पैशांची तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक २०२३ मंजूर झाले. राज्यपालांच्या अधिसंमतीनुसार याबाबतचे राजपत्र २९ मार्च २०२३ रोजी प्रसिद्ध झाले आहे.
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षासाठी २,६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीअंतर्गत वित्त विभागाने प्रथम तिमाहीचा २० टक्के म्हणजेच ५२० कोटी रुपयांचा निधी बीम्स प्रणालीअंतर्गत उपलब्ध करून दिला. त्यापैकी सरकार निर्णयान्वये ३६५ कोटी ५० लाख रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. आता सन २०२३-२०२४च्या आर्थिक वर्षासाठी विद्यमान ३४५ आमदारांना प्रत्येकी ४० लाख रुपये याप्रमाणे १३८ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येत आहे, असे नियोजन विभागाने शुक्रवारच्या सरकार निर्णयाद्वारे जाहीर केले. आमदार निधीच्या वाटपात सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना अधिक निधी दिला जातो, अशा तक्रारी आहेत. मात्र, नव्या सरकारने प्रत्येक आमदाराला ४० लाख रुपयांचा निधी आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करून दिला आहे. निधीच्या रकमेचे पडसाद आगामी पावसाळी अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे.
