मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून न्यायमूर्ती रमेश देवकीनंदन धानुका यांना राज्यपाल रमेश बैस यांनी रविवारी पदाची शपथ दिली. मात्र, न्या. धानुका यांना मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम करण्यासाठी अवघे तीन दिवस मिळणार आहेत. कारण ३० मे रोजी ते सेवानिवृत्त होत आहेत. सध्या उच्च न्यायालयाला उन्हाळी सुटी असली, तरी मुख्य न्यायमूर्ती रमेश धानुका व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांचे खंडपीठ आज, सोमवारी नऊ प्रकरणांवर सुनावणी घेणार आहे. न्यायाधीश म्हणून न्या. धानुका यांची कारकीर्द उल्लेखनीय आहे. सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून त्यांच्या नावाची शिफारस सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने १९ एप्रिललाच केली होती. मात्र, ती शिफारस मान्य होऊन राष्ट्रपतींच्या संमतीने केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी होण्यासाठी सव्वा महिन्याचा काळ लोटला. २६ मे रोजी केंद्र सरकारच्या विधी मंत्रालयाने त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना जारी केली. ‘न्या. धनुका येत्या ३० मे रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. मात्र, त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ११ वर्षे न्यायदान करून प्रदीर्घ अनुभव मिळवला आहे; तसेच उच्च न्यायालयातील प्रशासकीय कामाचाही त्यांना चांगला अनुभव आहे. हे लक्षात घेऊन न्यायमूर्तींशी सल्लामसलत केल्यानंतर त्यांची नियुक्ती मुख्य न्यायमूर्तिपदी करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,’ असे कॉलेजियमने १९ एप्रिलच्या आपल्या ठरावात स्पष्ट केले होते.
मागील वर्षात शिवसेनेत फूट पडून सत्तांतर घडल्यानंतर राज्यात राजकीय घडामोडी प्रचंड वाढल्या होत्या. खरा शिवसेना पक्ष कोणता, असा वाद उभा राहिल्यानंतर शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्याबाबत उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे यांच्या गटांत न्यायालयीन संघर्ष झाला. त्यात न्या. धनुका यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानेच महत्त्वाचा निर्णय दिल्यानंतर तो वाद मिटला. त्याशिवाय केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहूमधील ‘अधीश’ बंगल्यातील बेकायदा बांधकामावर तोडकामाची कारवाई करण्याचा आदेश, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी विक्रोळीमधील भूसंपादनास विरोध करणारी गोदरेज अँड बॉइस कंपनीची याचिका फेटाळण्याचा आदेश, भाजप खासदार नवनीत राणा यांचा जात दाखला रद्द करण्याचा आदेश असे अनेक महत्त्वपूर्ण आदेश व निवाडे न्या. धनुका यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठांनी दिले.
